7th Pay Commission Latest News: केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। इसमें लाखों सरकारी कर्मचारियों को सीधे फायदा होने वाला है। बता दे की केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार की ओर से बड़ी सौगात देने का ऐलान होने जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि वित्त मंत्रालय केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 18000 के बजाय अब 21000 रुपए तय करने पर विचार हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक सातवां वेतन (7th Pay Commission) आयोग के अनुसार केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम वेतन 18000 रुपए फिक्स की गई है।
यह न्यूनतम वेतन लेवल 1 के कर्मचारियों के लिए लागू है। आपको पता है कि अलग-अलग पे- बैंड और लेवल पर सैलरी अलग-अलग होती है। मिल रही ताजा जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार इस बार बेसिक सैलरी में सीधे बढ़ोतरी करने की योजना बना रही है। पिछले आंकड़ों को देखें तो सातवें वेतन आयोग में सबसे कम सैलरी भत्ता मिला था। हालांकि भले ही बेसिक सैलरी 18000 रुपए की गई थी।
चर्चा चल रही है कि फिटमेंट फैक्टर को बदलकर 3.68 गुना तक रखा जा सकता है। ऐसा होने पर न्यूनतम वेतन 18000 रुपए से बढ़कर ₹27000 हो जाएगा। यह घोषणा केंद्रीय बजट 2024 के बाद होने की संभावना है। इसी बीच आठवां वेतन आयोग लागू करने की भी चर्चा शुरू हो गई है। आइए इस लेख में सातवां वेतन आयोग पर बेसिक सैलरी और 18वां वेतन पर आई ताजा जानकारी इस लेख के माध्यम से जानते हैं।
7th Pay Commission: कितना बड़ेगा डीए
जैसा की केंद्र की सरकार का गठन होने के बाद अब केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को साल की दूसरी छमाही के महंगाई भत्ते (DA) का इंतजार है। इसी बीच एक अच्छी खबर कर्मचारियों के लिए आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर विचार हो सकता है। आपको पता होना चाहिए की फिटमेंट फैक्टर बेसिक सैलरी का 2.57 गुना लागू है। लेकिन इसे बढ़ाकर 3 गुना किए जाने की खबर आ रही है। हालांकि ये मांगे साल 2017 के बाद से लगातार की जा रही हैं। लेकिन अभी तक सरकार की ओर से इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है।
मीडिया रिपोर्ट से आ रही ताजा जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि सरकार इस बार फिटमेंट फैक्टर को तीन गुना कर सकती है। हालांकि ऐसा होता है तो केंदीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 27000 रुपए तक पहुंच सकती है। जैसा कि आपको पता होगा कि केंद्रीय कर्मचारियों का कुल वेतन भत्तों के अलावा बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर से तय किया जाता है। यानी कि कर्मचारियों की सैलरी ढाई गुना से कैलकुलेट करके बढ़ा दी जाती है। भत्तों के बिना जब केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी तय हो जाती है तो इसके बाद तमाम तरह के भत्तों को जोड़ा जाता है जिसमें, DA, TA, HRA शामिल होता है।
यह साल में दो बार तय किया जाता है। पहली बार जनवरी से जून माह के बीच और दूसरी बार जुलाई से दिसंबर माह के बीच तय किया जाता है। इस बार सातवां वेतन आयोग के तहत सरकार DA में तीन फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है। बता दें कि DA हमेशा औसत महंगाई से ज्यादा होता है। अभी AICPI इंडेक्स 139.4 अंक पर है। इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि जुलाई 2024 में महंगाई भत्ता 3 फ़ीसदी तक बढ़ सकता है।
8th Pay Commission Latest News
केंद्रीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते के इंतजार के बीच आठवां वेतन आयोग के गठन को लेकर बड़ी खबर है। जैसा कि इस समय केंद्रीय सरकार का गठन हो चुका है। अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन लेने वाले कर्मचारियों के साल की दूसरी छमाही के महंगाई भत्ते का इंतजार है। इसी बीच आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की भी मांग उठने लगी है। जानकारी के लिए बता दें कि ताजा जानकारी के अनुसार नेशनल काउंसिल की ओर से कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को पत्र लिखकर सरकार से आठवां वेतन आयोग के गठन को प्राथमिकता देने का निवेदन किया गया है।
अगर सरकार आठवां वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे देता है तो यह 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। बता दे कि इस वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार करने में लगभग डेढ़ साल का समय लग सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी इसके गठन की घोषणा नहीं की गई है। अभी सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार केंदी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50 फीसदी है। जुलाई से दिसंबर छमाही में एक बार फिर से बढ़ने जा रहा है।
अगला वेतन आयोग का गठन कितने साल पर होता है?
जानकारी के लिए बता दें कि हर 10 साल में सरकार की तरफ से वेतन आयोग का गठन किया जाता है। वेतन आयोग का गठन होने के बाद आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सैलेरी स्ट्रक्चर, भत्ता और उनके अतिरिक्त लाभ की समीक्षा करता है। बता दे की सातवां वेतन आयोग का गठन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा 28 फरवरी 2014 को किया गया था। उसके बाद वेतन आयोग ने 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। जिसके बाद वेतन आयोग की सिफारिश पर 1 जनवरी 2016 से अभी लागू है।
7th Pay Commission Latest News: FAQ’s
सातवां वेतन आयोग कब लागू किया गया था?
सातवां वेतन आयोग का गठन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा 28 फरवरी 2014 को किया गया था।
सातवां वेतन आयोग के अनुसार DA कितनी फीसदी बढ़ेगा?
जैसा कि सरकार पिछले 6 महीने की महंगाई का औसत निकालकर DA में बढ़ोतरी करती है। इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि जुलाई 2024 में महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ सकता है।
आठवां वेतन आयोग कब लागू होगा?
केंद्रीय कर्मचारी द्वारा आठवां वेतन लागू होने का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा अभी इस पर विचार होना बाकी है। नेशनल काउंसिल की ओर से आठवां वेतन आयोग के गठन को प्राथमिकता देने का निवेदन किया गया है। अगर सरकार आठवां वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे देता है तो यह 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है।
वेतन आयोग का गठन कितने साल में होता है?
वेतन आयोग का गठन केंद्र सरकार की तरफ से हर 10 साल बाद किया जाता है। इस समय अभी सातवां वेतन आयोग लागू है। जल्द ही आठवां वेतन आयोग लागू होने की खबर आ सकती है।